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One of the most persistent myths about China is that its system works with great efficiency, enabling concerted action and long-term planning
But such rosy assessments overlook key costs – not least to the rights and protection of citizens.
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At one point, Randers writes in his report: “I think we will see 40 years down the line that it was the Chinese who did, in the end, solve the climate problem for us – through collective action. They will produce the electric cars and the technologies we will need, and they will implement them in China through centralised decisions.”
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But there are two crucial questions we should think seriously about before we reach conclusions about the Chinese experience and extend it to possible lessons for the world. First, where does all of this money come from? And second, why does the government enjoy such powers of enforcement.